भारतमा, सामुदायिक विकास खण्ड वा केवल खण्ड तहसीलको उप-विभाग हो, प्रशासनिक रूपमा योजना र विकासको लागि छुट्याइएको छ।^[१] आदिवासी क्षेत्रमा, समान उप-विभागहरूलाई आदिवासी विकास खण्ड भनिन्छ। क्षेत्र एक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रशासित छ, धेरै प्राविधिक विशेषज्ञहरू र गाउँ-स्तरीय कार्यकर्ताहरू द्वारा समर्थित। सामुदायिक विकास खण्डले धेरै ग्राम पञ्चायतहरू, गाउँ स्तरमा स्थानीय प्रशासनिक एकाइहरू समेट्छ।^[२]

पश्चिम बङ्गाल राज्यमा मात्र सामुदायिक विकास खण्डहरूलाई उत्तर भारतको तहसील बराबरको तेस्रो तहको प्रशासनिक एकाइ मानिन्छ। अन्यत्र, तहसीलहरूलाई पश्चिमी भारतीय राज्यहरू गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र र दक्षिण भारतीय राज्यहरू कर्नाटक, केरल र तमिलनाडुमा पनि तालुकहरू भनिन्छ। अरुणाचल प्रदेश र नागाल्यान्डमा, घेरा शब्द प्रयोग गरिन्छ, जबकि उप-विभागहरू पूर्वी भारतीय राज्यहरू बिहार, झारखण्ड, असम, र उत्तरपूर्वी भारत (मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम र त्रिपुरा) मा अवस्थित छन्।

गुजरात राज्यको फरक संरचना छ, जिल्ला कलेक्टर वा विभागल मजिस्ट्रेट, त्यसपछि सब विभागल मजिस्ट्रेट अर्थात् डेपुटी कलेक्टरले दुई वा बढी तालुकहरू प्रशासित गर्दछ। उप-विभागलाई तालुकमा विभाजन गरिएको छ।

सामुदायिक विकास खण्डको अवधारणालाई पहिलो पटक सन् १९५२ मा ग्रो मोर फूड इन्क्वायरी कमिटीले साझा उद्देश्यको भावना बिना काम गर्ने बहु ग्रामीण विकास निकायहरूको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको थियो।^[३] समितिको सिफारिसका आधारमा देशको कृषि कार्यक्रममा उल्लेख्य वृद्धि गर्न, सञ्चार प्रणालीमा सुधार, ग्रामीण स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, ग्रामीण शिक्षा र ग्रामीण शिक्षामा पनि सुधार गर्न सन् १९५२ मा प्रायोगिक आधारमा सामुदायिक विकास कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। गाउँलेहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवन परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले एकीकृत संस्कृति परिवर्तनको प्रक्रिया प्रारम्भ र निर्देशित गर्न।^[४]