स्थावर संपदा क्षेत्रांचे नियमन होण्यासाठी, "महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण" (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) (MahaRERA) अधिसूचना काढून स्थापना केली गेली. केंद्र शासनाने स्थावर संपदा (विनियम व विकास) कायदा, अधिनियमीत केल्यानंतर त्यातील कलमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण स्थापन केले. नोंदणीकृत स्थावर संपदा प्रकल्पांबाबतच्या तक्रारीं जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी या प्राधिकरणाद्वारे न्याय निवाडा यंत्रणा उभारली गेली आहे.[२]

प्राधिकरण हे स्थावर संपदा क्षेत्रातील लाभार्थी, प्रवर्तक व अभिकर्ता इत्यादींच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन झाले आहे. सर्व वाणिज्यिक व रहिवास स्थावर संपदा प्रकल्पांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. वर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी केल्याशिवाय कोणताही प्रवर्तक त्यांच्या स्थावर संपदा प्रकल्पाची किंवा त्यातील भागाची जाहिरात, बाजारातील विक्रीची कार्यवाही करू शकत नाही. स्थावर संपदा क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सर्व अभिकर्त्यांना कायद्याअंतर्गत नोंदणी केली जाते. कोणतीही बाधीत व्यक्ती कायद्यातील नियम व विनियमातील तरतूदींचा भंग अथवा तरतूदीच्या विरुद्ध कृती केल्याच्या संदर्भात तक्रार करु शकते.

महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडे नोंदविलेला नोंदणी क्रमांक व त्यावेळी दिलेली सविस्तर माहिती प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर त्याचप्रमाणे, प्रकल्पाची जाहीरात, माहिती पुस्तिका व प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या सर्व कागदपत्र या बाबी प्रवर्तकास ठळकपणे नमूद करावी लागतात.

• मराठी भाषेतील अधिकृत संकेतस्थळ Archived 2022-06-17 at the Wayback Machine.